सरकारी तिजोरीतून कंत्राटदारांना 45 कोटी रुपयांची भरपाई
पुणे – राज्यातील महामार्गांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाबरोबरच राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या टोल नाक्‍यांवर ठराविक वाहनांसाठी असलेली टोलमाफी फसवी असल्याचे उघड झाले आहे. महामंडळाने गेल्या दोन वर्षांत टोलमाफी करण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना तब्बल 45 कोटी रुपयांची भरपाई दिली असल्याचे उघड झाले आहे.

राज्य सरकारने राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेले व राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या काही टोल नाक्‍यांवर स्कूलबस, एसटी, कार, जीप यांना टोलमधून वगळण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील सतरा कंत्राटांचा समावेश होता. प्रत्यक्षात टोलमाफीचा हा निर्णय सरकारने घेतला असला, तरी या कंत्राटदारांना 2040 पर्यंत किंवा संबंधित कंत्राट संपुष्टात येईपर्यंत प्रतिवर्ष नुकसान भरपाई देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. त्यामुळे पुढील किमान पंचवीस वर्षे सरकारी तिजोरीतून या कंत्राटदारांना टोलचे पैसे दिले जाणार असल्याची माहिती सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारात मागविलेल्या माहितीवरून उघडकीस आली आहे. या टोल कंत्राटदारांना पुढील 25 वर्षांत सरकार अशा प्रकारे तीन हजार 800 कोटी रुपये मोजणार असल्याचेही यापूर्वीच उघड झाले आहे, असे वेलणकर यांनी सांगितले.

तर, महामंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या महामार्गांवर पंधरा टोल कंत्राटे देण्यात आली आहेत. या कंत्राटदारांना एसटी बस व अन्य शासकीय वाहनांसाठी 2015-16 आणि 2016-17 या दोन वर्षांकरिता 45 कोटी रुपये दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे टोलमुक्ती ही केवळ कागदोपत्री असून, नागरिकांच्या खिशातील पैशांद्वारेच टोल कंत्राटदारांना पैसे दिले जात असल्याची टीका वेलणकर यांनी केली आहे.



Source link

Leave a Reply